मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फ्रांस विकास एजेंसी से द्विपक्षीय वित्त पोषण की स्वीकृति को केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव के लिए हिमाचल को 650 करोड़ की वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए उन्होंने केंद्र का धन्यवाद किया है। कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग (एफबी और एडीबी प्रभाग) ने 104वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भू-स्खलन, बाढ़, जलवायु बदलाव आदि से प्रदेश की संवेदनशीलता में कमी लाना है।
परियोजना का उद्देश्य मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान में कमी करना और आपदा जोखिम में राज्य की प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है।कहा कि यह परियोजना आपदा जोखिम में कमी के प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा के लक्ष्यों को हासिल करने के अतिरिक्त सतत विकास लक्ष्यों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लक्ष्यों को हासिल करने की परिकल्पना को साकार करने में मददगार सिद्ध होगी। यह परियोजना राज्य में सुरक्षा का माहौल बनाने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नॉलेज नेटवर्क के संस्थानों को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगी।
